Maharashtra Court Strike: राज्यातील सर्व न्यायालय बंद होणार! समान काम समान वेतनासाठी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एकाच दिवशी सामूहिक रजेवर

Maharashtra Court Strike:बुलढाणा जिल्ह्यातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसाठी येत्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपूर्ण जिल्ह्यातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. त्यामुळे त्या दिवशी जिल्हा व तालुका न्यायालयांचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची चिन्हं आहेत.

बुलढाणा जिल्हा तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ संघटनेने याबाबत अधिकृत पत्रक काढलं आहे. या पत्रकात आंदोलन शांततेत आणि शिस्तीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra Court Strike

आंदोलनाचे महत्त्वाचे नियम:

गणवेशातच उपस्थिती: सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयात कोर्टाच्या परिसरात पूर्णवेळ गणवेश, ओळखपत्र आणि संघटनेचा बॅच लावून उपस्थित राहायचं आहे.
कोणताही गोंधळ नाही: या दरम्यान कोणतीही घोषणाबाजी किंवा गोंधळ न करता, आंदोलन पूर्णपणे शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत होईल.
ध्वजवंदन होणारच: आंदोलन असलं तरी राष्ट्रध्वज फडकवणे आणि उतरवणे या कर्तव्यात कोणताही खंड पडणार नाही.
वकिलांचा पाठिंबा: जिल्ह्यातील वकील संघटनांनी तसेच महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण वकील संघटनांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिल्याचं पत्रही न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ संघटनेने स्वीकारलं आहे.
राज्यातूनही पाठिंबा: महासंघाचे अध्यक्ष दादासाहेब निकम यांच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून सेवानिवृत्त कर्मचारीही त्याच दिवशी एक दिवसाचं लाक्षणिक अनशन करणार आहेत.

संघटनेने म्हटलंय, “हा फक्त पगाराचा विषय नाही, तर आमच्या हक्काचा लढा आहे.” सर्व कर्मचाऱ्यांनी १००% सहभाग नोंदवावा, असं आवाहन करण्यात आलंय.

न्यायालयीन कर्मचारी यांनी शासनाचा निषेध म्हणून समान काम समान वेतनासाठी काळी फीत लावून सुद्धा आंदोलन केले आहे. तरी सुद्धा शासनाने याची कुठले प्रकारची दखल घेतली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. कारण या न्यायमंदिरामध्ये न्याय देणाऱ्या वरच 20 वर्षापासून अन्याय होत आहे. कुठल्याही प्रकारचे वेतन वाढ अद्याप पर्यंत त्यांना मिळालेली नाही. कर्मचारी वर्ग हा आता वेतन वाढ करून घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही असे सर्व महाराष्ट्र न्यायालय कर्मचारी यांच्यामध्ये चर्चा होत आहे. तसेच प्रत्येक शहरामध्ये सुद्धा न्यायालयीन कामकाज ठप्प होणार असल्याच्या चर्चांना उधान आले आहे असे झाल्यास सर्वसामान्य नागरिक तसेच इतर गोष्टीवर याचा खूप मोठा परिणाम होणार आहे.

याआधीही न्यायालयीन कर्मचारी यांनी 16 व 17 ऑक्टोबरला काळी फीत लावून आंदोलन केले होते याचा लेख वाचण्यासाठी आमच्या बातमी कट्टा न्यूज ला भेट द्या.