ही बातमी शेअर करा:

महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अखेर आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने उद्या दिनांक 16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी काळी फीत लावून काम करणार आहेत. शासनाचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रमुख मागणी?

कर्मचाऱ्यांची प्रमुख आणि एकच मागणी आहे – “समान काम समान वेतन”. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रमाणे वेतनश्रेणी आणि भत्ते दिले जातात, त्याच धर्तीवर जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना देखील वेतन द्यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी देखील उच्च न्यायालयाप्रमाणेच समान काम करतात, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते, तरीही वेतनात मोठी तफावत आहे.

या मागणीसाठी महासंघाने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने दिली, बैठका घेतल्या, मात्र शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.

आंदोलनाचा टप्पा – 3 टप्प्यात लढा

हे आंदोलन तीन टप्प्यात करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शासनाला जाग येईल आणि न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.

दुसरा टप्पा – काळी फीत आंदोलन (16 व 17 ऑक्टोबर):16 आणि 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्हा, सत्र, दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांमधील कर्मचारी दंडावर काळी फीत लावून काम करतील. काम बंद न करता ते आपला निषेध व्यक्त करतील.

तिसरा टप्पा – सामूहिक रजा आंदोलन (5 नोव्हेंबर):

जर दुसऱ्या टप्प्यानंतरही शासनाने मागणी मान्य केली नाही, तर 5 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाची सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करतील. यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर अंशतः परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अंतिम टप्पा – बेमुदत संप (17 नोव्हेंबरपासून):

तरीही शासनाने दखल न घेतल्यास, 17 नोव्हेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. हा संप झाल्यास राज्यातील न्यायव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महासंघाचे पदाधिकारी म्हणाले, “आम्ही न्यायदानाच्या कामात अडथळा आणू इच्छित नाही, पण आमच्या हक्काच्या वेतनासाठी आम्हाला हा लढा द्यावाच लागेल. शासनाने लवकरात लवकर समान काम समान वेतनाचा निर्णय घ्यावा.

अधिकच्या बातम्या वाचण्यासाठी बातमीकट्टा न्यूज ला भेट द्या.